बिटकॉइन का भविष्य

दस्तावेज़ का अनुमान है कि क्रिप्टो संपत्ति पर करों के साथ, बिटकॉइन का भविष्य 2.4 अरब यूरो तक जुटा सकता है. यूरोपीय संघ के सदस्यों का अनुमान है कि कानून को लागू करने के लिए उन्हें हर साल 300 मिलियन यूरो और 25 मिलियन यूरो खर्च करने होंगे।

बिटकॉइन का भविष्य यूरोपीय संघ ने बिटकॉइन एक्सचेंजों पर करों में 2.4 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है

COVID-19 महामारी और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के परिणाम “वे सार्वजनिक वित्त की रक्षा करने की आवश्यकता में तात्कालिकता जोड़ते हैं”, यूरोप में कानून के प्रभारी संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्ताव में कहा गया है, “सदस्य राज्यों को सबसे कमजोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, संकटों के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए अपने प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कर राजस्व की आवश्यकता होगी।”

इस अर्थ में, सदस्य राज्य कानून के माध्यम से अपने क्षेत्रों में “राजकोषीय इक्विटी” की गारंटी देना चाहते हैं कर धोखाधड़ी, कर चोरी और कर परिहार की रोकथाम बिटकॉइन इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियों द्वारा।

परियोजना करों के अलावा, यह भी सोचती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र की कंपनियां उपयोगकर्ता जानकारी प्रदान बिटकॉइन का भविष्य करती हैं, जिसमें निवास स्थान जैसे डेटा शामिल हैं, जन्म तिथि और लोगों द्वारा जुटाई गई क्रिप्टो संपत्ति की मात्रा.

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हिमाचल के शिमला में भी शुरू होगा डिजिटल रुपया, जानें बाकी नौ शहरों के नाम

पायलट योजना में दूसरे चरण के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। पहला चरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफ सी फ र्स्ट बैंक के साथ शुरू हुआ है। बैंक बिटकॉइन का भविष्य ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफ सी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे चरण में पायलट योजना से जुड़ेंगे। पहले चरण में मुंबई, नई दिल्ली, बंगलुरु और भुवनेश्वर में सुविधा शुरू हुई है।

दूसरे चरण में शिमला के साथ अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ और पटना शामिल होंगे। भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य बैंकों और स्थानों को प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। दूसरा चरण कब शुरू होगा इसकी तारीख निर्धारित नहीं है, पहले चरण की कामयाबी पर दूसरा चरण निर्भर करेगा। डिजिटल प्रोजेक्ट के तहत आरबीआई अब नकदी के अलावा डिजिटल रुपये भी जारी करेगा। मोबाइल ऐप पर यह सेवा चलेगी। किसी भी प्रकार की खरीददारी के लिए लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह मोबाइल वॉलेट से अलग होगा। यह पेमेंट का एक नया तरीका होगा। बैंक से डिजिटल रुपये खरीदने के बाद लोग इसके जरिये भुगतान कर सकेंगे।