अब दिल्ली की मार्केट होगी ग्लोबल, मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को दिया तोहफा
दिल्ली सरकार व्यापारियों के लिये एक पोर्टल तैयार कर रही है. इसका नाम दिल्ली बाजार रखा गया है. इसमें व्यापारी छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी वर्चुअल तौर पर सामानों की बिक्री कर सकेंगे.
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को दिवाली के मौके पर खुशखबरी दी है. दिल्ली के बाजार अब ग्लोबल होंगे. दिल्ली सरकार 'दिल्ली बाजार' नाम से एक पोर्टल तैयार कर रही है. यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी. उन्होंने कहा कि अब घर बैठे लाजपत नगर से लेकर सरोजनी नगर मार्केट में देश से छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी लेकर विदेश का कोई भी व्यक्ति खरीदारी कर सकता है. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह वर्चुअल दिल्ली बाजार अगले वर्ष अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बाजार पोर्टल में डीडीए मार्केट से लेकर दिल्ली की बड़ी मार्केट में शुमार खान मार्केट, सरोजिनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, लाजपत राय मार्केट सहित अन्य मार्केट इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. दिल्ली बाजार से दिल्ली के व्यापारियों, उद्योगपतियों को काफी लाभ होगा. इसके साथ ही दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा. दिल्ली बाजार से कोई भी व्यक्ति चाहे वह लंदन या किसी भी विश्व के हिस्से में हो, इस मार्केट से कोई भी सामान खरीद सकेगा.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में मंगलवार को एक मीटिंग की थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली बाजार से दिल्ली के सभी छोटे-बड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा. अभी फिलहाल छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी प्रगति मैदान में कुछ समय के लिए एग्जीबिशन होती है, जहां पर सभी व्यापारी नहीं पहुंच पाते हैं. दिल्ली बाजार पोर्टल पर वर्चुअल एग्जिबिशन का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें कभी फर्नीचर, ज्वेलरी, कपड़े या अन्य उत्पाद का एग्जिबिशन आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोर्टल से रोजगार तो बढ़ेगा ही साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है. इस दौरान यह देखने को मिल रहा है कि कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. ऐसे सभी लोगों से विनती है कि वह मास्क पहन कर रखें, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि त्योहारों के बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे थे. उन्होंने कहा कि यह सब कुछ अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि आप सभी की सुरक्षा और आपके परिवार के लिए ही कह रहा हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू बहुत फैला हुआ है. इसे अपने स्तर पर रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि घर में हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर बर्तन या किसी जगह पर इकट्ठा हुए पानी को फेंक दें, तो कुछ हद तक डेंगू से बचाव हो सकता है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम सात बजे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पूजा करूंगा. अगर हम सभी मिलकर पूजा करेंगे, तो वातावरण में एक अलग वाइब्रेशन होगी.
Diamond Auction In Panna : हीरों के शौकीनों के लिए खुशखबरी! 4 करोड़ से अधिक रुपये के हीरों की नीलामी आज से, ऐसे मिलेगा
पन्ना। अगर आप हीरा Diamond Auction In Panna व्यापारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी दरअसल, पन्ना में आज यानि 18 अक्टूबर से हीरों की नीलामी रखी गई है। जहां आप अपनी मनपसंद का हीरा उच्चतम बोली के साथ खरीद सकते हैं। आपको बता दें इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र 11.88, 9.64, 6.29, 5.70 और 4.37 कैरेट के हीरे होंगे।
ये खरीद सकेंगे हीरा —Diamond Auction In Panna
आपको बता दें पन्ना में आज से शुरू हो रही इस नीलामी में उथली हीरा खदानों के हीरों की नीलामी होगी। जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र 11.88, 9.64, 6.29, 5.70 और 4.37 कैरेट के हीरे होने वाले हैं। इस नीलामी में
पन्ना सहित गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के हीरा व्यापारी होंगे। नीलामी का कार्यक्रम संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में होगा। आपको बता दें अवकाश यानि छुटिट्यों के दिनों को छोड़कर रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक नीलामी होगगी। यहां
ये होगा खास —Diamond Auction In Panna
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले मे स्थित उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी आगामी 18 अक्टूबर 2022 से संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में शुरू होगी। जो कुल हीरों की नीलामी पूर्ण होने तक शासकीय अवकाश को छोडकर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हीरों का निरीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात उनकी बोली की जाएगी।
बता दें की इस नीलामी में उज्जवल, मैले, एवं औद्योगिक किस्म के लगभग डेढ़ सौ नग हीरे बोली के लिए रखे जाएंगे। जिनका कुल वजन लगभग 355.96 कैरेट तथा अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड 9 लाख 39 हजार 693 रुपये आंकी गई है।
नीलामी में रखे जाने वाले मुख्य हीरो में 11.88, 9.64 6.29, 5.70, 4.37 कैरेट के हीरे सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा छोटे-बड़े किस्म के अनेक हीरे नीलामी में रखे जायेगे। इस नीलामी में पन्ना जिला सहित गुजरात, राजिस्थान, सूरत मुम्बई के हीरा व्यपारी शामिल होंगे।
करना होगा ये काम —Diamond Auction In Panna
एक हीरा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बोलीदार को नीलाम में भाग लेने से पहले अमानत राशि के तौर पर 5 हजार रुपये नगद जमा करने होंगे। उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में अंतिम निर्णय होने के तुरन्त बाद उसे नीलाम मूल्य की 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त अविलम्ब हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करनी होगी। वरना बोली निरस्त की जाएगी। शेष राशि का भुगतान नीलामी समाप्त होने वाली तिथि के 30 दिवस की समयावधि में कर हीरा प्राप्त किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने पर 20 प्रतिशत नीलाम मूल्य एवं अमानत राशि रूपये 5000/- शासन के पक्ष में राजसात किया जावेगा।
लाखों कारोबारियों के लिए खुशखबरी, फ्री में मिलेगा GST सॉफ्टवेयर
जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों के लिए एक सॉफ्टवेयर की पेशकश की गई है. इस सॉफ्टवेयर के जरिए करीब 80 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा.
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 29 मई 2019,
- (अपडेटेड 29 मई 2019, 10:04 AM IST)
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में रजिस्टर्ड छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक खास सुविधा की शुरुआत की गई है. दरअसल, जीएसटीएन ने 1.5 करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मुफ्त में लेखा-जोखा और बिल बनाने के सॉफ्टवेयर की पेशकश की है.
जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि यह सॉफ्टवेयर कंपनियों को बिल और उनके लेखा खातों का ब्योरा तैयार करने, भंडार के माल का प्रबंधन और जीएसटी रिटर्न तैयार करने में मदद करेगा. बयान के मुताबिक, ‘‘जीएसटीएन ने एक वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले एमएसएमई को साफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिये बिल और एकाउंटिंग साफ्टवेयर विक्रेताओं के साथ गठजोड़ किया है. इसके लिए इन टैक्सपेयर्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा.’’
जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि इस पहल से एमएसएमई डिजिटल प्रणाली की ओर छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी आगे बढ़ेंगे. इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अनुपालन बोझ कम करने में मदद मिलेगी. यह सॉफ्टवेयर पोर्टल www.gst.gov.in पर दिए गए डाउनलोड विकल्प पर क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है. बयान के मुताबिक करीब 80 लाख एमएसएमई ऐसे हैं जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है. ऐसे में इन लोगों को फायदा पहुंचेगा.
इस बीच, जीएसटी परिषद ने कंपनियों के बीच होने वाले कारोबार के लिये ई-बिल निकालने में कारोबारी सीमा और उसके सृजन के तौर-तरीकों जैसी पहलुओं पर गौर करने के लिये दो उप-समूह का गठन किया है. एक उप-समूह ई-इनवॉयस के लिए व्यापार प्रक्रिया, नीति एवं कानूनी पहलुओं का परीक्षण करेगा वहीं दूसरा इसके क्रियान्वयन को लेकर तकनीकी पहलुओं के बारे में अपनी सिफारिशें देगा.
नीति मुद्दों पर उप-समूह कंपनियों के बीच (बी 2 बी) आपूर्ति के मामले में फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने को लेकर भी सुझाव देगा. राजस्व विभाग मुख्य रूप से जीएसटी के तहत चोरी रोकने के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल अथवा ई-चालान पर जोर देता रहा है.
#Budget2019 : घर खरीदने वालों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार
नयी दिल्ली : अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत औसत मासिक कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के 89,700 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 97,100 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि कर की मुख्य दरों में कमी तथा छूट के बाद भी राजस्व संग्रह बढ़ रहा है.
गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘इस साल औसत मासिक जीएसटी संग्रह पिछले साल के 89,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 97,100 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.'' उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर का दायरा बढ़ा है, कर संग्रह बढ़ा है और व्यापार आसान हुआ है.
उन्होंने कहा, ‘‘यह दैनिक परिचालन तथा आकलन में कर दाताओं और सरकार का आमना-सामना कम करेगा. अब रिटर्न पूरी तरह ऑनलाइन हैं और ई-वे बिल व्यवस्था अमल में है.''
गोयल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाना तेज, अधिक प्रभावी तथा प्रवेश कर, चेकपोस्ट और ट्रकों के कतारों जैसी रुकावट से मुक्त हो गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी दर लगातार कम की गयी है जिससे उपभोक्ताओं को सालाना करीब 80 हजार करोड़ रुपये की राहत मिल रही है.
उन्होंने कहा कि गरीबों तथा मध्यम वर्ग के दैनिक इस्तेमाल के अधिकांश सामानों को अब शून्य से पांच प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया है. गोयल ने कहा, ‘‘हमारी सरकार घर खरीदारों के जीएसटी बोझ कम करना चाहती है और इसीलिये जीएसटी परिषद ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है जो इस बारे में जल्दी ही सुझाव देगा.''
उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी व्यापार के अनुकूल कदमों से 35 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ मिलेगा.
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